'ऐरावत'...!

It was six men of Indostan

To learning much inclined,

Who went to see the Elephant

(Though all of them were blind),

That each by observation

Might satisfy his mind...

So oft in theologic wars,

The disputants, I ween,

Rail on in utter ignorance

Of what each other mean,

And prate about an Elephant

Not one of them has seen...!

काल, रविवार दि. २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचलनालय आणि गड संवर्धन समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'गड संवर्धन एकदिवसीय कार्यशाळेस' पुणे आणि परिसरातील दुर्गप्रेमींनी भरभरून प्रतिसाद दिला. सुमारे ३०० गडप्रेमी या कार्यशाळेचा लाभ घेण्यास जवळपास पूर्णवेळ (सकाळी ९:३० ते सायंकाळी ६:३०) उपस्थित होते. 

गड संवर्धन समितीच्या वतीने श्री. पांडुरंग बलकवडे यांनी प्रास्ताविकात दुर्गप्रेमींची भूमिका, अपेक्षा आणि अडचणी यांचे विस्तृत विवेचन केले. प्रमुख पाहुणे, डेक्कन कॉलेजचे अध्यक्ष, श्री. देगलूरकर सर यांनी आपल्या छोटेखानी, खुमासदार आणि व्यक्रोक्तीपूर्ण भाषणात इतिहासाचे महत्व, शिवाजी महाराजांचे इतिहासातील अलौकिक स्थान, दुर्ग संवर्धन समितीच्या कल्पनेचा आढावा घेत कंबोडिया, इंडोनेशिया अशा देशांमध्ये अत्यंत निगुतीने सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा जो स्तुत्य आणि अनुकरणीय प्रयत्न दिसतो त्याची, अगस्ती ऋषीच्या मूर्तीच्या प्रमाणासह, प्रशंसा केली आणि जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेही आढळून न येणाऱ्या महाराष्ट्रातील निसर्गसंपन्न दुर्गवैभवाची नोंद व जपणूक होण्यास सर्वतोपरी प्रयत्न व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करतांनाच शासनाने अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यावे असे पोपटाच्या मार्मिक गोष्टीतून सुचवले. तसेच, असे सर्व प्रयत्न हे यथायोग्य माहितीच्या आधारे केले जावे हे सांगतांना 'ज्ञान निर्दोष असावे आणि कर्म ज्ञानाधीष्ठीत असावे' अशी टिपण्णीही केली.

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पुण्याचे खासदार श्री. अनिल शिरोळे, पुरातत्व विभागाच्या वतीने डॉ. सचिन जोशी, डॉ अभिजीत दांडेकर, डॉ. तेजस गर्गे, डॉ. सिंग, श्री. विलास वाहणे तसेच वन विभागाच्या वतीने मुख्य वन संरक्षक डॉ. सुनील लिमये आणि एम टी डी सी च्या प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती वैशाली चव्हाण यांनी या विषयावर आपापले विचार मांडले आणि या सर्वांच्या वक्तव्याचा सारांश असा -

१. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने गडकिल्ल्यांचा विकास व्हावा. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. 

२. दुर्गांचे पावित्र्य व स्वच्छता राखण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांची मदत घेऊन त्यांना रोजगार मिळवून द्यावा. 

३. संयुक्त वनव्यवस्थापना अंतर्गत वन विभाग, स्थानिक ग्रामस्थ आणि सेवाभावी संस्था यांच्या समन्वयाने स्थानिक वनसंवर्धन समिती स्थापून त्या समितीस त्यांच्या परिसरातील गड किल्ल्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी, दोन्ही सोपवावे.

४. संवर्धन कार्य हे पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात यावे. 

५. गड किल्ल्यांची सद्य परिस्थितील द्विमित तथा त्रिमितीय रेखाटने आवश्यक त्या सर्व तपशिलांसह लवकरात लवकर करून घ्यावी आणि या कामासाठी शक्य त्या सर्व अत्याधुनिक सर्वेक्षण साधनांचा यथोचित वापर करावा.

प्रत्येक घटकाने मांडलेली आपापली बाजू स्वतंत्र विचार करता योग्य असली तरी गडकोटांच्या सम्यक, सर्वंकष आणि सार्वभौम विचार करता परस्पर समन्वय आणि विषयाचे समग्र, सर्वसमावेशक आकलन यांच्या अभावात, गड किल्ले सर्वेक्षण, संरक्षण तथा संवर्धन या सर्वच आघाड्यांवर अपेक्षित प्रगती होण्याबद्दल शंका वाटते. त्यातून गड संवर्धनाचा दावा करणाऱ्या काही संघटना राजकीय हेतूने प्रेरित, काही संस्था सर्वाधिकार आपल्या छत्राखाली एकवटण्याच्या उद्देशाने कार्यमग्न तर काही केवळ हौशेने, यातून कुठल्याही प्रकारचा लाभ पदरात पडून घेता येईल का या विवंचनेत; अशा तथाकथित दुर्गप्रेमींच्या गोतावळ्यातून खरोखरीच गडकोट संरक्षण संवर्धन उद्दिष्टांशी प्रामाणिकपणे कटिबद्ध असलेले कार्य-कर्ते हेरून, त्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठी राज्यव्यापी संघटन, संलग्नता आणि सुसूत्रता हा पहिला सर्वात महत्वाचा टप्पा आहे. याच कारणांसाठी पूर्वी केलेल्या प्रयत्नांचे फलित कार्यसिद्धीस फारसे अनुकूल नसल्याचे आढळते.

सदर कार्यशाळा आणि एकूणातच दुर्ग संरक्षण संवर्धन यांच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टपूर्तीसाठी सर्व संबंधितांच्या विचारविर्मषासाठी खालील कार्यक्रम सुचवावासा वाटतो.

१. सर्व गड किल्यांच्या सद्य स्थितीचे सर्वेक्षण करून त्यांचे ऐतिहासिक, भौगोलिक, भूजैविक, पर्यावरणीय, रचनात्मक, मूल्याधिष्ठित तसेच याहून वेगळे शक्य ते सर्व तपशील विनाविलंब नोंद करून संग्रही ठेवणे. 

२. माहितीजालाच्या सुविधांचा सुयोग्य वापर करून काही संकेत स्थळांमार्फत, काही विशिष्ट पूर्वअटींची पूर्तता केल्यास, सदर माहिती उपलब्ध होईल अशी सोय करणे तसेच ही माहिती सतत अद्ययावत राहील हे पाहणे.     

३. पुरातत्व विभाग, वन विभाग तथा इतर संबंधित शासकीय / प्रशासकीय विभाग यांच्या मार्गदर्शनात एका गड संरक्षण संवर्धन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम तयार करणे व दुर्गप्रेमींना सदर प्रमाणपत्र मिळविण्याचे आवाहन करणे. या अभ्यासक्रमातील विषय व इतर तपशील लोक सहभागाने निश्चित करता येऊ शकतील.

४. सर्व गडपायथ्याच्या गावांचा गडाच्या सहाय्याने आणि अन्यथा सुद्धा सर्वतोपरी विकास होऊ शकेल अशी परिस्थिती तयार करणे जेणेकरून सर्व गावकरी हे वेळप्रसंगी गडकरी होऊन गडाचे मूल्यवर्धन, पावित्र्य व स्वायत्तता सदैव अबाधित राखतील. 

५. महाराष्ट्राचे दुर्ग वैभव अशा प्रकारचे एक संकेत स्थळ माहितीजालावर प्रसारित करून त्यावर सर्व गडकिल्ल्यांची साद्यंत, सचित्र व पर्यटन-पूरक माहिती वापरकर्त्यांच्या उपयोगासाठी ठेवल्यास जगभरातून कुणीही या माहितीच्या आधारे गड किल्ल्यांबद्दल जाणून घेऊ शकेल आणि पर्यटनाला चालना मिळू शकेल.

अशा किंवा तत्सम तत्वांवर या उपक्रमाची वाटचाल न झाल्यास पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या' अशी परिस्थिती दिसते आणि परस्पर सामंजस्य आणि समन्वयाच्या अभावात हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीप्रमाणे, संबंधित सर्व घटक आंधळेपणाने (किंवा अंधारात) आपल्या उमगला तोच हत्ती समजून सूप, दोरी, भिंत, खांब अशा तुकड्यात विभागून संपूर्ण 'ऐरावत' कधीही बघू शकणार नाही अशी साधार शंका वाटते…!